अहिले सरकारलाई स्रोतको संकुचन छ भनिन्छ, अर्थमन्त्रीज्यूलाई अहिलेको मुख्य चुनौती राजस्व असुली कमजोर हुनु हो । तर, अब बजेटमार्फ नै राजस्व बढ्ने गरी केही महत्वपूर्ण कदमहरु चाल्न अत्यावश्यक छ ।
एक वर्षजति अघि विलासिताको वस्तु भनेर सरकारले केही कुरा रोक्यो । त्यसपछि विस्तारै त्यसको आयात कम हुँदै गयो । र, केही कुरा अरु स्रोत मतलब अवैध बाटोबाट आयो भन्ने कुरा पनि थियो ।
हामी जसलाई विलासिता भन्छौं, त्यसको आयात रोक्नु भएन । तर, त्यसमा करको दर पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । विलासिताको वस्तु नै भनेपछि त्यो अली महँगो भएर फरक पर्दैन । कसैले २ करोडको गाडी किन्न सक्छ भने उसलाई थप ५० लाख तिर्न पनि सक्छ । त्यहाँनेर भन्सारको दर बढाउनुपर्यो ।
अर्थतन्त्र अहिले धेरै समस्यामा छ । यसलाई आर्थिक ‘इमरजेन्सी’ नै भन्दा पनि अनुपयुक्त नहोला । यस्तो बेलामा नेपालमा आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक सबैमा १० देखि १५ प्रतिशत भन्सारको दर बढाइँदा फरक पर्दैन । आयात हुने कृषि वस्तुमा पनि लगाउँदा फरक पर्दैन ।
कृषि वस्तुमा लगायो भने सामान महँगो हुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । तर, म प्रश्न गर्छु, चिनी आवश्यक र दैनिक उपभोग्य वस्तु हैन र ? किसानलाई जोगाउन त्यहाँ ५० प्रतिशत भन्सार लगाएका छौं । उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई संरक्षण दिन सकिन्छ भने अरुले त्यस्तो संरक्षण किन नपाउने ?
त्यस्ता वस्तु आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा लाग्ने शुल्कमा १० प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरियो भने अर्थतन्त्रलाई राम्रो नै हुन्छ । भन्सार महसुल नै बढाउन नपाइने भएपनि अन्यक शीर्षक राखेर भएपनि यसमा कर वृद्धि गर्नुपर्छ ।
यस्तै प्रशोधनपछिका कृषिजन्य वस्तु चिप्स र भुजियाजन्य वस्तुहरु ब्रान्डेड नै आयात हुन्छन् । कसैले पैसा तिरेर खान्छन् भने त्यसको आयातलाई रोक्न हुँदैन, तर नेपाली ब्रान्डको उत्पादन बढाउनका लागि त्यसमा भन्सार महसुल बढाउनुपर्छ । यो भारत आफैंले गरेको छ, बंगलादेशले पनि गरेको छ । बंगलादेशले नै भारतबाट जाने भुजियाजन्य वस्तुमा ३५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ । हामीले किन १०/१५ प्रतिशत भन्सारमा यस्ता वस्तु आयात गर्न दिने ?
‘एन्टिडम्पिङ’को कुरा गर्यौं भने लामो समय लाग्छ । यो नीति अहिले आउने बजेटले नै लिनुपर्छ । यस्तो वस्तुमा भन्सार बढाउँदा महँगी बढ्छ भन्ने नसोचौं । हाम्रो आम जनताले खाने उत्पादन नै होइनन् यी । जसले खान्छ त्यसले अली महँगो नै खान सक्छ । नेपालमा उत्पादन भए सस्तो पर्छ, जनताले विकल्प पनि पाउँछन् ।
आज अमूलकै बटर किन खानुपर्यो ? नेपालकै बटर खाए भइहाल्छ । हल्दीरामकै भुजियाको सट्टा नेपाली भुजिया खान मिल्दैन ? ‘लेज’कै चिप्स किन खानुपर्यो ? नेपाली ब्रान्डकै चिप्स किन खान सकिंदैन ? आयात हुने भुजिया पनि एक प्रकारले विलासी वस्तु नै हो । यसमा ध्यान दियो भने भन्सार बढाउन सकिन्छ ।
हामीले आगामी ५ वटा कुराहरुमा फड्को मार्ने गरी नीतिहरु लियौं भने अर्थतन्त्र आयातबाट उत्पादनतिर जान्छ । कृषिको संरचना सुधार, ऊर्जा मा उदारीकण, पर्यटनमा नयाँ सोचसहितको नीति, पूँजीबजारमा नीतिगत सुधार र आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने उत्पादनमूलक, निर्यातमुखी, रोजगगारीमूलक उद्योगहरुको संरक्षाण लागि नीतिहरु बदल्नुपर्नेछ ।
कृषिमा तलैसम्म संरचना
कृषिलाई दिइने बजेटहरु सशर्त हुनुपर्छ । आगामी वर्षको लागि आउने कृषि बजेट मूल रुपमा कृषि विकासको संरचना बनाउन खर्चिनुपर्छ । ७५३ वटै पालिकमा संरचनाहरु तयार हुनुपर्यो । पालिकाहरुमा भण्डारण, कृषि प्रशोधनका साना उद्योगहरु, मल उन्नत बिउ र कृषि यन्त्र उपरकणको व्यवस्था हुनुपर्यो । यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जानुपर्छ । स्थानीयको युवाहरुलाई लिएर सम्बन्धित स्थानीय तहमा सरकारले दिने अनुदान कति आवश्यक छ भन्ने टुंगो लगाउनुपर्छ । कसैलाई ‘कोल्ड स्टोरेज’ चाहिएको होला, कसैलाई नर्मल र कसैलाई ‘ड्राइ स्टोरेज’ चाहिएको होला ।
जुन पालिकाका लागि जस्तो आवश्यकता छ, त्यसैअनुसार दिनुपर्छ । कृषिका स-साना प्रशोधन उद्योग लाग्न सुविधाहरु चाहिन्छ । स्थानीय युवाहरुलाई आह्वान गरेर तीन तहकै सरकारको अनुदान सदुपयोग भएर संरचनाहरु बानोस् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि त्यहीँ जानुपर्यो । कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)को पैसा पनि त्यस्तो कृषि संरचना बनाउनमा खर्च गर्नुपर्यो । त्यसलाई नीतिले नै गाइड गर्नुपर्यो । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । बजेटले यसमा बोल्नैपर्छ ।
कृषि यन्त्र किन्न दिइने अनुदान पनि यही मोडलमा खर्चिनुपर्छ । त्यहीँका युवाहरु लगाएर ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ बनाउन सकिन्छ । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसहित कृषकहरुको समिति बनाएर यो काम गर्नुपर्छ ।रासायनिक मल आयात र वितरणमा अहिलेको प्रणाली नै दोषी छ ।
रासायनिक मल आयात र वितरणमा अहिलेको प्रणाली नै दोषी छ । त्यसमा विकृति छ । आयात हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि थाहा छैन, आयात भएको मल किसानसम्म पुग्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । यसको मूल कारण के हो भने भारतमा मल महँगो छ । हाम्रोमा जति त्यहाँ अनुदान छैन ।
यसलाई उल्ट्याउन अब मल आयात खुला गर्नुपर्यो । निजी क्षेत्रसहित अरुले पनि मल आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो । खुला नीति लिएपछि ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’मार्फत वितरण गर्नुपर्यो । यसो गर्दा पालिकालाई कति मल चाहिन्छ र त्यसबाट कति उत्पादन बढ्छ भन्ने कुरा पनि यसबाट थाहा हुन्छ । कृषकलाई मल घरदैलोमा नै सजिलै उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्नुपर्यो । यसो गर्दा किसानले मूल्य चाहिं पुरै तिर्छन्, तर सरकारले जति अनुदान दिने हो बैंकिङ च्यानलमार्फत कृषकको खातामा पठाउनुपर्छ । यसो गरेपछि ठूलालाई अनुदान दिने नदिने वा कतिसम्म दिने भन्ने पनि निर्क्यौल गर्न सकियो । अहिले सरकारले ५०–६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिंदा पनि बालुवामा पानी हालेजस्तै भइरहेको छ । मलको हाहाकार भइरह्यो । यसको समाधान यही नै हो ।
यसो गर्दा सरकारले १५ अर्ब अनुदान दिंदा पुग्छ । यसले ३० प्रतिशत परल मूल्य नै घट्न जान्छ । अहिले रासायनिक मलमा मात्रै छुट सुविधा छ । अब नेपालमा उत्पादन हुने वा आयात हुने जैविक मलको विकासलाई ध्यानमा राखेर सुविधाहरु दिनुपर्छ ।
बिउबिजनतर्फ पनि समस्या छ । उन्नत बिउ उपलब्ध नै नहुने समस्या छ । बिउ बैंकहरु बनेका छन्, त्यसलाई पनि मललाई जस्तै खुला गरिदिऔं । गाउँपालिकामा बन्ने संरचनाहरुबाटै कृषकलाई सस्तोमा बिउबिजन पाउने संयन्त्र बनाऔं । अहिलेको बजेटबाट नै यो गर्न सकिन्छ । मलबाट बचत हुने पैसाबाट नै बीउको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।
कृषियन्त्रमा पनि यही मोडलमा जानुपर्छ । पालिकामा ट्रयाकटर थ्रेसर, ड्रायर जे जति चाहिन्छ, भन्ने निक्र्योल गरेर अनुदान दिएर किन्न सकियो भने कृषकले अहिले घण्टाको १५ सय रुपैयाँमा नपाइरहेको सेवा सय रुपैयाँमा पाउन सक्छन् ।
यी सबै कामले कृषकको लागत कम हुन्थ्यो । मल, बीउ र कृषि यन्त्रको अभाव पनि हट्थ्यो ।सिंचाइ सुविधालाई कृषकमुखी बनाउन पनि आवश्यक छ । यसका लागि कृषि, वन र सिंचाइ मन्त्रालय एउटै हुनुपर्छ ।
सिंचाइ सुविधालाई कृषकमुखी बनाउन पनि आवश्यक छ । यसका लागि कृषि, वन र सिंचाइ मन्त्रालय एउटै हुनुपर्छ । मैले झापामा देखेको छ, १० वर्षमा बल्ल नहर पुगेको ठाउँमा घरहरु बनिसके । त्यहाँ खेत नै छैन । त्यत्रो लगानी के काम लाग्यो ? यस्तो योजनाको के अर्थ ? हाम्रोमा मन्त्रालयहरुबीच समन्वयन नहुने समस्या छ । त्यसैले यस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर कृषि र सिंचाइ मन्त्रालय एउटै हुनुपर्छ ।
यति काम गर्नसक्यौं भने उत्पादन बढ्छ । ढुवानी भण्डारणको सवालमा स्थानीय तवरमा मात्रै हैन, प्रदेश तहमा पनि पीपीपी मोडलमा संरचना बन्नुपर्छ । ‘एग्रो प्रोसेसिङ जोन’हरु बनाउनुपर्यो, त्यसको लागि बजेट छुट्याउनुपर्यो । ढुवानीका लागि पनि पीपीपी मोडलमा जानुपर्छ । ट्रक वा ‘कोल्ड चेन भेहिकल’मा अनुदान लगानी गरौं । त्यहीँका युवाहरु लगाएर ढुवानीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
यति कामका लागि बजेट बढाउन पर्दैन । अहिलेको बजेटबाटै यी सबै काम गर्न सम्भव हुन्छ । यति भयो भने उत्पादन बढेर बजारसम्म सामान सजिलै पुग्छ । फेरि पनि भन्छु, सरकारले भारतबाट आयात हुने वस्तको भन्सार बढाउनेबारे पनि सोच्नैपर्छ । अन्नदाता किसानाका लागि नसोच्ने तर मजस्ताको लागि मात्रै सोच्ने भयो भने देश बन्दैन । यो काम गर्दा भारतले के सोच्छ भनेर बस्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।
खुला पीपीए र विद्युत व्यापार
अब ऊर्जाको कुरा गरौं । करिब साढे ४ वर्षदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर बसेको छ । अब प्राधिकरणले गर्न सक्दैन भने उसमाथि भार बोकाउन जरुरी छैन । अब बंगलादेश र भारतसहित छिमेकी देशहरुसँग पीपीए खोल्नुपर्यो । ‘बिजनेस टु बिजनेस मोडल’ (बीटूबी) मा पीपीए खुल्यो भने नेपाली प्रवर्द्धकले त्यहाँको कम्पनीसँग बैंक ग्यारेन्टीसहित अन्य आधारमा पीपीए गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । संयुक्त उपक्रममा आयोजनाहरु बनाउन र बिजुली लैजान विदेशी लगानीकर्ता नै आउन सक्छन् । त्यो बिजुली भारत या बंगलादेश गयो भने अहिलेको भन्दा राम्रो मूल्य पनि आउँछ, त्यसले भविष्यमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि धेरै आउँछ ।
नेपालको बैंकले मात्रै यति धेरै र ठूला परियोजना बनाउन लगानी गर्न सक्दैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय बैंक ग्यारेन्टी आयो भने विदेशी लगानी आउन कुनै समस्या नै छैन । अब विद्युत व्यापार पनि बीटुबी मोडलमा खुला गर्नुप¥यो । उत्तरप्रदेशलाई मात्रै २५ हजार मेगावाट बिजुलीको खाँचो छ । कोइला वा अन्यबाट बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा दीर्घकालसम्म चल्दैन । क्लिन इनर्जीको महत्व बढ्दै जान्छ । यसको महत्व विदेशीहरुले बुझिसके, हामीले बुझेका छैनौं । सरकारले ऊर्जाको सम्भावनजाका ढोका सबै खुला गनुर्सपर्छ ।
स्वास्थ्य र शैक्षिक पर्यटन
पर्यटनमा पनि हामीले गर्नसक्ने धेरै कुराहरु छन् । मैले पर्यटनलाई शिक्षासँग जोड्न चाहें । नेपालबाट वर्षमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ वैध रुपमै उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन्छ । त्यो तेस्रो देशमा पढ्न जानेहरुले लैजाने पैसा मात्रै हो । शिक्षाका लागि भारत जाने पैसा वैध रुपमा नलगिने भएकाले त्यो हिसाव जोड्ने हो भने अर्को एक खर्ब थपिन्छ होला । यस्तो चुनौतीलाई समाधन गर्न सरकारले यही बजेटमा एउटा ‘एजुकेसनल हब’ घोषणा गर्नुपर्छ । कहाँ त्यस्तो हब बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने हेरेर निर्क्यौल गर्नुपर्छ । सरकारले काठमाडौं बाहिरका पहाडी भेगमा जग्गा अधिग्रहण गरेर हाम विद्यार्थीहरु जाने देशका प्रतिष्ठित कलेजहरुलाई जीटूजी, बीटूबी वा जीटूबी मोडलमा नेपालमै लगानी लिएर आउन निमन्त्रणा दिनुपर्यो ।
अर्को ‘हेल्थ टुरिज्म’को पनि सम्भावना छ । बैंकक र अन्य ठाउँहरु हेल्थ टुरिज्मको गन्तब्य बन्यो भने हामी किन सक्दैनौं ? नेपालीहरु जाने भारतका ठूला अस्पतालकै ब्रान्डहरु यहाँ लिएर आऔं । यसका लागि खुला नीति लिनुपर्यो । शिक्षातर्फ पनि त्यही गर्नुपर्छ । यस्ता कुरामा पोलिसी डिपार्चर गर्ने वित्तिकै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएर अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति धेरै निर्माणका काम हुन थाल्छन् कि नेपालका समस्यामा रहेको सिमेन्ट र डन्डी उद्योगलाई भ्याइनभ्याइ हुन्छ ।
होटलहरु खोल्नका लागि जग्गाको समस्या छ । नीतिमा पर्यटन उद्योग भनेका छौं, तर होटललाई बिजुली प्रतियुनिट १३–१४ रुपैयाँमा दिइँदैन । कम्तीमा उद्योगहरुले पाउने दरमै बिजुली दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । फालाफाल भएको बिजुलीमा यतिको सुविधा दिनका लागि सरकारलाई समस्या छैन । अझ धेरै होटल आओास्, विद्युत खपत बढोस् भन्ने सोच्नुपर्छ ।
हामीले पूर्वाधारमा राम्रो गर्न सक्यौं भने ५–१० लाख पर्यटक त अहिले नै चीनबाट ल्याउन सक्छौं । चीनबाट एक लाख पर्यटक नआउँदै यहाँका होटल भरिन थालिसके । होटललाई उद्योगकै रुपमा मान्यता दिएर जानु लाभकर छ ।
हामीसँग सगरमाथा र पुशपतिनाथ मात्रै हैन, लुम्बिनीको प्रवर्द्धन गरेर त्यसबाट लाभ उठाउने ठूलो सम्भावना छ । बुद्ध धर्मलाई सबै धर्म मान्नेले स्वीकार्छन् । अरु धर्ममा विरोधाभाष हुनसक्छ, बुद्ध धर्म नमान्ने कोही छैन । त्यहाँ आह्वान गरेर वा अन्य ‘उड्डयन शुल्क’ कम गरेर भएपनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २० वटा जति उडानहरु गराउन सक्ने हो भने होटलहरु थपिएर पर्यटकीय सम्भावना थप उजागर हुन्छ ।
भारतमा राम मन्दिर तयार हुँदै गर्दा जनकपुरमा पर्यटक बढाउने उत्तिकै सम्भावना बढ्छ । जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आउनेहरु बढ्ने देखिन्छ । जनकपुर क्षेत्रमा सरकारको ऐलानी र पर्ति जग्गाहरु छन् भने त्यसलाई प्रयोग गर्न ‘लंग लिज’को कार्यविधि बनाएर भएपनि सुविधाहरु देओस् । त्यसले होटलहरु खुलेर जनकपुर क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्छ । बजेटले नै यस्तो व्यवस्थाहरु घोषणा गर्न सक्छ ।
निर्यातमुखी र आत्मनिर्भरउन्मुख उद्योगलाई संरक्षण
उद्योग क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकताभित्रै राख्नुपर्छ । तर, औद्योगिक नीतिहरु भने प्रतिफलमुखी हुनुपर्छ ।
आज कुनै मोबाइल नेपालमा बनाउँछु भन्यो भने सबै कुरा विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । एसेम्बल गरेर १०० डलरमा आउने मोबाइल एसेम्बलका लागि पार्ट्सहरु ल्याउँदा झन महँगो पर्न जान्छ । तर, त्यसै उत्पादनमा एसेम्बल गरेको नाममा छुट दिने हो भने त्यो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ हो । यो काम भएको छ, अब यस्तो कुरामा सरकार नलागोस् ।
हामीले रोजगारी बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्यो । खाडीमा गएका युवाहरु बाकसमा फर्किपरिरहेको बिडम्बना अन्त्य गर्नेतर्फ सोच्नुपर्यो । यहाँ रोजगारी बढाउँदै साना उद्यमी जन्माउनुपर्यो ।
नेपालमा आत्मनिर्भर उन्मुख र आत्मनिर्भर उद्योगहरुलाई संरक्षणको आवश्यकता छ । त्यस्ता उदोगलाई छुट सुविधा चाहिएको छैन, उनीहरुलाई ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ मात्रै चाहिएको छ । जस्तो कि ३–४ हजार मूल्यसम्मका जुत्ता नेपालमै प्रशस्तै बनाउन सकिन्छ, बनिरहेको छ । अहिले नेपाली जुत्ता उदोगहरु ५० प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्न पनि असफल छन् । कारण हो, विदेशबाट आयात हुने त्यस्तै मूल्यका जुत्ताहरु । नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुनसक्ने क्याटेगोरीका जुत्ताको आयातमा फ्लोर प्राइस कायम गर्नुपर्यो । अर्थात् नेपालमा आयात हुने जुत्ताले न्यूनतम् ३००० रुपैयाँ मूल्यमा आधारित भएर भन्सार महसुल र भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो । यो भन्दा कम मूल्यांकनमा जुत्ता आयात हुँदैन भन्ने गरी न्युनतम् ‘फ्लोर प्राइस’ तोक्नैपर्यो । आफ्ना उत्पादनहरुको प्रवर्द्धन गर्न धेरै देशहरुले यस्तो अभ्यास गरेका छन् ।नेपालमा ‘बेबी ब्रा’ पनि आयात भयो । विश्वमा यस्तो विरलै देश होला, जहाँ बच्चाले पनि ‘ब्रा’लगाउँछ भनेर कपडा आयात भएको छ । यो बिडम्बना हटाउन अत्यावश्यक छ ।
गार्मेन्टमा पनि त्यही समस्या छ । वर्षमा २ लाख मान्छेको रोजगारी आउँदो ५ वर्षसम्म निरन्तर सिर्जना गर्न सकन्छि । त्यसका लागि २ वटा मात्रै काम गर्दा हुन्छ । बजारमा ५–७ हजारमा ज्याकेट किन्दा बिल मागियो भने ६–७ सयभन्दा बढीको पाइँदैन, अझ बिल नै चाहिएर थप भ्याट तिर्नुपर्छ । यसलाई रोक्नुपरेन ? यो राज्यको जिम्मेवारी हैन ? यसका लागि फ्लोर प्राइस नै कायम गर्नुपर्छ । भन्न पनि लाज लाग्नुपर्ने हो, हामी आयात हुने धेरै कुरा ‘बेबी–बेबी’ भन्छौं । हुँदा हुँदा नेपालमा ‘बेबी ब्रा’ पनि आयात भयो । विश्वमा यस्तो विरलै देश होला, जहाँ बच्चाले पनि ‘ब्रा’लगाउँछ भनेर कपडा आयात भएको छ । यो बिडम्बना हटाउन अत्यावश्यक छ ।
नेपालमा उत्पादन सम्भावना भएका १० वटा आइटम छानेर अनिवार्य भ्याट बिल लिनुपर्ने र त्यसको थ्रेसहोल्ड हटाइदिनुपर्यो । १० वटा कुरा मात्रै यस्तो थ्रेसहोल्ड हटाउँदा एक खर्ब राजस्व बढ्छ ।
कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धनको नीति हुनुपर्छ । जेलाई पनि उद्योग भन्ने अवस्था बन्नु हुँदैन । २–४ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वा ‘नेगेटिभ भ्यालु एडिसन’ गर्ने एसेम्बली उद्योगमा राज्यको छुट सुविाधाहरु जान हुँदैन । यसैसँग जोडिएर सूचना प्रविधि र पूर्वाधार निर्माणको कुरा पनि आउँछ ।
जुत्ता, कपडाको चोरी पैठारी उस्तै मौलाएको छ । वास्तविक चाहाना भयो भने राज्यले यति पनि गर्न सक्दैन त ? यदि यसमा छानबिन हुने हो भने अर्को ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड’ आउन सक्छन्, मेरो भनाइको मतलब यसमा राज्यले नै कतै न कतैबाट चोरी तस्करीलाई पोसेको छ । चोरी तस्करीबाट आउने समान नरोकी राजस्व बढ्दैन । हाम्रो दशेमा १० हजार गार्मेन्ट उद्योगको आवश्यकता छ । उत्पादन बढाउनका लागि उद्योगहरु लक्षित तालिम चलाउनुपर्छ । तालिम चलाएपछि रोजगारी सुनिश्चित गर्ने कुरमा अर्थ मन्त्रालयले समस्या खडा गर्ने गर्छ, त्यो यसपटकदेखि समाधान हुनुपर्छ ।
निर्यातको अनुदानतर्फ पनि हेर्नुपर्छ । अनुदान पाउनेको सूचीमा केही वस्तु थप्नुपर्ने छ । कृषि प्रशोधनसहित तरकारीलाई पनि निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जडिबुटीको उत्पादनमा अझ अनुदान थप्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसले अनुदानमा ठूलो फरक पर्दैन ।
हाम्रो देश सबैभन्दा ठूलो सवल पक्ष अब बिजुली बन्दैछ । देशभित्र उपलब्ध युवा श्रम शक्तिलाई सस्तो लोकिप्रयताका लागि हामीले महँगो बनाइसक्यौं । त्यसैले अब उद्योगहरुमा दिइने बिजुलीको महसुल नीतिमा पनि परिमार्जन आवश्यक छ । कम्तीमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत बिजुली महसुल छुट गर्नुपर्छ । किनभने निर्यातमा आधारित उद्योगलाई भारतकै धेरै राज्यले पनि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा बिजुली दिइरहेका छन् । त्यस्ता उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि यस्तो नीति आवश्यक छ । कृषि प्रशोधनमा आधारित अलैंचीजस्ता उत्पादन, धागो, गार्मेन्ट, जुत्ता जस्ता उद्योगले राम्रो दरमा निर्यात गर्न सक्छन् । यस्ता उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्यौं भने निर्यात पनि बढ्छ ।
जनताको पूँजी लगानीमा खुला नीति
अब बजेटबाटै ‘पूँजी मार्केट फर्मेसन’ गर्नुपर्छ । अब बैंकबाट ऋण लिएर सबै कुरा हुन्छ भन्ने कुरा सम्भव हुन्न । हाम्रो पूँजीको स्रोत बैंक मात्रै भयो । अहिलेसम्म हामीले पब्लिकको पैसाको भ्यालु नै बुझेनौं । यो हामी उद्योगी व्यवसायीको पनि गल्ती हो । परिस्थिति पनि परिपक्व भइसकेको थिएन । २० वर्षअघि मैले यो गर्छु भनेको भएपनि सम्भव थिएन ।
भारतमा पूँजीबजारको भाइब्रेसन ल्याएको धिरुभाइ अम्बानीले हो । त्यतिबेला अरु स्थापित कम्पनीले पब्लिकलाई त्यस्तो ‘डिभिडेन्ट’ दिएका थिएनन् । धिरु भाइ अम्बानीले धेरै नाफामुलक भेन्चरमा छिरेर लाखौं सेयर होल्डरलाई कम्पनीमा छिराउनुभयो । उहाँले बैंकबाट ऋण लिनु भएन । पब्लिकसँग पैसा लिएर कम्पनी बनाउनुभयो ।
धिरुभाइ अम्बानी बितेपछि त्यही गुडबिलका कारण अनिल अम्बानीले रिलायन्स इनर्जी भन्ने कम्पनी ल्याउँदा सय रुपैयाँको सेयरलाई ६ हजारमा बेच्नुभयो । जबकि कम्पनी कागजमा मात्रै थियो ।
त्यही यहाँ गरौं भनेको हैन । मैले यो किन भनिरहेको छु भने पब्लिकको पैसा लिएर केही मान्छेले विश्वासिलो ढंगले भारतमा टाटाले जस्तो काम गर्नुपर्यो । अम्बानीको अहिलेको मोडल भने हैन ।
हाम्रै सिटी होटलको आईपीओ खोल्दा ८.६ गुणा बढी आवेदन पर्यो । पब्लिकसँग पैसा त रहेछ । एक जनाले १० भन्दा बढी सेयर पाउँदैनन् । तैपनि आकर्षण उच्च देखियो ।
यसरी जनताको पूँजी लगानी गर्दा न बैंकको निक्षेप कम हुन्छ, न कतै असर पर्छ । १–२ अर्बको आईपीओ आउँदा पनि अप्ठेरो पर्दैन । यसले नै देखाउँछ कि हामीले जनतासँग रहेको सानो–सानो पूँजीको महत्व नै बुझेका छैनौं । हामी ठूलो-ठूलो पैसा तिर लागिरह्यौं ।
अहिले किन पब्लिकलाई न्युनतम् १० प्रतिशत मात्रै सेयर दिइन्छ त ? यसका कारण छन् । उद्योगीले यही परियोजनामा ५ वषअघिदेखि पैसा लगाएका हुन्छन्, मैले ५ वर्षअघिदेखि लगाएको १०० रुपैयाँ चाहिं प्रोमोटर सेयर हुने र आज आईपीओ जारी गर्दा म किन १० प्रतिशतभन्दा बढी दिन्छु ? यदि मैले ५ वर्षअघि नै आईपीओ निकाल्न सक्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने ५० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिन्थें र ५० प्रतिशत पब्लिकबाट सेयरका रुपमा उठाउँथें । यसले ऋण कम लिंदा परियोजना खर्च जुटाउन पनि सहज हुन्थ्यो । विश्वका धेरै देशा यस्तै अभ्यास छ । नेपालमा फरक व्यवस्थाले अप्ठेरो गरिरहेको छ ।
त्यसैकारण यो खालको नीति हटाएर खुला गर्नुपर्यो । मैले युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पनि यो विषय उठाएको थिएँ । उहाँले यसले पब्लिकको पैसा दुरुपयोग हुने खतरा हुन्छ भन्नुभयो ।
ठूलो–ठूलो जलविद्युत परियोजनाका लागि अहिले लगानी गर्न हामीसँग पैसा छैन । बैंकले ऋण दिन सक्दैन । नेपाल सरकारले विभिन्न परियोजनामा पैसा उठाएको थियो । ती परियोजना अझै बनेका छैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।
तर, त्यसरी निजी क्षेत्रलाई आईपीओ निकाल्न दिने हो भने त हामी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन्थ्यौं । यदि सरकारलाई दुरुपयोग हुन्छ भन्ने लागेको भए बैंक ग्यारेन्टी लिएर भएपनि पब्लिकबाट पूँजी लिन पाउने नीति बन्नुपर्छ । जबसम्म परियोजना बन्दैन तबसम्मका लागि सरकारले बैंक ग्यारेन्टी लिए पनि भइहाल्यो ।
लगानीकर्ताले ५ वर्षअघिदेखि पैसा लागाउँदा पनि आफ्नो सेयर ‘प्रोमोटर सेयर’ हुने र परियोजना बनेपछि लिएको सेयर भने पब्लिक सेयर हुने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अझ उद्योगीको सेयर पब्लिकमा परिणत हुन अरु तीन वर्ष पनि कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले त मेरो ‘प्रतिक्षा अवधि’ नै ८ वर्षको भयो । यस्तो अवस्थामा म किन लगानी गर्छु ?
अझ परियोजना अवधिको ब्याज खर्चले परियोजनाको नाफामा समेत असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले पब्लिकबाट सेयर लिन पाउने व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । प्रोमोटरहरुलाई पनि ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ दिने र पब्लिकको लगानी पनि बढाउने गरी खुला नीति आउनुपर्छ । यही बजेटबाट यस्तो नीति आउनसक्यो भने परियोजनाहरुमा जनताको स्वामित्व बढ्छ भने लगानीकर्ताहरुलाई पनि लगानीको लागि थप प्रोत्साहन मिल्छ ।
बजेटमा मुख्य रुपमा यिनै कुराहरु गर्न सकियो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि बढ्छ र अर्थ मन्त्रालयका चुनौतीहरु पनि क्रमशः सहज बन्दै जान्छ । आगामी आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतिर जानुपर्नेछ । उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सरल वातावरण दिएर नाफा दिनसक्ने बनाउनुनै पर्छ ।