ब्याजदर र मुनाफाको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मका गुनासोको स्वर अहिले चर्को छ । एकातिर ब्याजदरकै कारण लगानी गर्न नसकिएको गुनासो छ भने अर्कोतिर ऋण तिर्नै नसक्ने परिबन्धमा परेको गुनासो पनि उस्तै छ । मौद्रिक नीतिबाट यसको सम्बोधन हुने अपेक्षा तत्कालका लागि निराशामा बदलिएको प्रतिक्रिया छ उनीहरुको ।
यो त भयो बैंक वित्तीय संस्थासँगको गुनासो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्था आफूतिर सोझिएको गुनासोमा कस्तो धारणा राख्छन् त ? मौद्रिक नीतिमा के उनीहरु खुसी हुन् ? यी र यस्तै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र सुमित्रा कार्कीले गरेको कुराकानीः
संलग्नताको हिसाबले तपाईं बैंकर र उद्योगी/व्यवसायी दुवै कित्तामा हुनुहुन्छ । यी दुवै पाटोबाट हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो लाग्यो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीति जहिले पनि सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग गर्ने किसिमको हुन्छ । किनकी राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार हो । तर यस पटक आएको बजेट नै निजी क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने खालको छैन । सरकारले कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायत आयातको प्रतिस्थापन तथा निर्यातमूखी कुराहरुलाई जोड दिन सकेको छैन । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई ‘सपोर्ट’ गर्ने नीति पनि लिन सकेन ।
दीगो विकासको लक्ष्य, उत्पादनशील क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा सपोर्ट गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने कुनै कुरा पनि बजेटले समेट्न सकेन । उर्जामा लगानीको वातावरण सहज गराउने गरी पीपीए खुलेको छैन । विदेशबाट ल्याएको लगानी पनि पाँच प्रतिशत करको व्यवस्था गरेको छ । यो सरकारले ल्याएको नयाँ करको व्यवस्था हो । हवाई उडानमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर भनेर १३ प्रतिशत कर लगाएको छ । अर्कोतिर चार–पाँच तारे होटललाई पनि दुई प्रतिशत लग्जरी कर भनेर लगाएको छ । सरकारले एकातिर पर्यटन वर्ष भन्दै अर्कोतर्फ पर्यटकबाट नै कर असुली गरिरहेको छ ।
‘अहिले बजारमा हल्ला छ, ब्याजदर सस्तो भयो भने पुँजी पलायन हुन्छ । यो कुरा वाइयात कुरा हो । ब्याजदर कम नगरी हुँदैन ।’
सरकारले आलु, प्याजदेखी सागसम्मका कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाएको छ । यो अनौठो कुरा हो । संघीय सरकारले कृषिजन्य कुरामा भ्याट लगाउन पाउने व्यवस्था नै छैन । यसले देशलाई मारमा पारेको छ । यसले सर्वसाधारणदेखि हामीलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । हाम्रो माटो ब्राण्डले पनि सामान ल्याएर बेच्न अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ । अहिलेको अवस्थामा आयात र निर्यात व्यवसायको नीतिगत दरलाई छुट्याउनु पर्छ । यसमा दुईतर्फको नीतिगत दर हुनुपर्छ । केहि बर्ष अगाडिको मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन पनि गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले नै त्यो कुरालाई बिर्सिएको जस्तो लाग्छ । सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, त्यसलाई कसरी पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सरकार फेरि पनि राजस्वमुखी र आयातमुखी भएको छ । धेरै वर्ष पछि हामी पुरानै अवस्थामा प्रवेश गरेका छौं । तीन तहका सरकार चलाउन राजस्व उठाउनुपर्ने बाध्यताले सरकार राजस्वमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो सबै सन्दर्भलाई मिलाएरभन्दा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल देखिएन । सरकारले जति पनि करको भार बोकाएको छ त्यसको समाधान मौद्रिक नीतिले गर्छ भनेको छ । मौद्रिक नीतिले कसरी सक्छ ?
यसलाई अझ प्रष्ट पारौं न । मौद्रिक नीति कहाँनिर चुक्यो ?
अहिले आएको मौद्रिक नीति विदेशी मुद्रा सञ्चिति र व्यापार घाटा कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयको प्राथमिताका साथ आएको छ । तर जुन् कदम मौद्रिक नीतिले लिनुपथ्र्यो, मुख्यरुपमा त्यसमा भने चुकेको छ । जस्तै, उत्पादन क्षेत्रमा अहिलेको ब्याजदर एकदमै धेरै भएको छ । यो ब्याजदर बजारले धान्न सक्दैन । यसमा मौद्रिक नीतिले आयातित क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र भनेर छुट्याउन सक्नु पर्थो । यसमा राष्ट्र बैंकले दोहोरो नीतिगत दरको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडीक्वेसी फ्रेमवर्क ), भारित औसत लागत लगायतका व्यवस्था उत्पादनशील क्षेत्रमा घटाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर, यसमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले हकप्रद सेयर ल्याएर बोनस दिएर पुँजीकोष पर्याप्तता गर्दा त्यसले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या झन् चुलिने अवस्था रहन्छ । यसमा औसत भारित लागत घटाएको भए बैंकमा पुँजी पर्याप्त हुन्थ्यो । यो कुरामा राष्ट्र बैंक चुकेको छ ।
अर्को कुरा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत उर्जामा १५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगमा (एसएमईस लोन) लगानी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, यो कडाईका साथ लागु भएको छैन । लागु नहुनुको कारण सबै खाले बैंकलाई सबै क्षेत्रमा लगानी गर भनेको छ । तर, बैंकको क्षमता फरक–फरक पनि हुनसक्छ । कुनै बैंकले कृषि क्षेत्रमा धेरै कर्जा दिन सक्ला, कुनै बैंकले उर्जामा धेरै लगानी गर्ला, कुनै बैंकले उद्योगहरुमा धेरै गर्नसक्ला । त्यस्ता कुराको पनि पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था प्रत्येक बैंकलाई नभएर सबै बैकिङ् क्षेत्रबाट लागु गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । बैंकहरुले यस्तो कर्जा पुर्याउने समय अझै दुई वर्ष बाँकी रहेको छ । यसलाई मिलाउन सकिन्छ ।
‘अहिले आर्थिक क्षेत्रमा समस्या आउनुको अर्को कारण ब्याजदर वृद्धि पनि हो । ब्याजदर ह्वात्तै बढ्यो । व्यवसायीको पनि ऋणको ब्याज बढ्न थाल्यो । जसले सरकारी र बैंकको एउटा साइकल बनाएर ऋण लिने गरेका थिए, त्यो साइकल नै बन्दभयो ।’
यता सरकारले बैंकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा मार्फत दिनुपर्ने कर्जा पनि दिन सकेको छैन । बैंकहरुले पहिले नै दिएको ब्याज अनुदान पनि दिन सक्ने बजेट छुट्याउदैन । अझ छुट्याएको बजेट पनि समयमा निकासा हुँदैन । यसबाट बैंकहरु रुष्ट भइरहेका छन् । यसकारण बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा नै रोकेका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा पनि बढिरहेको छ भनेर बैंकहरुले यस्तो कर्जा पनि दिन खोजेको छैनन् । यसको व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्र बैंक र अझ भनौं सरकार नै चुकेको छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकसँग त तपाईंहरु आफै पनि लबिइङ गरिरहनुहुन्छ । बारम्बारको भेटघाट र छलफलपछि तपाईंहरुको माग सम्बोधन नहुनुको पछाडि त्यस्तो केही कारण देख्नुहुन्छ ?
माग पुरा नहुनुको कारण बैंकहरुले पनि आफ्नो काम राम्रोसँग नगर्दा हो । माग राख्ने संस्थाहरुले जहाँ ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यहाँ ध्यान दिन सकेका छैनन् । यस्ता निकायले आफ्नो हिसाबले मात्र कुरा राख्ने माग राख्ने हुन थाल्यो । साढे दुई वर्ष अगाडि जब सरकारले विलासीताको वस्तु रोक्न लागेको थियो, मैले त्यो बेला सबै निकायसँग बसेर सरकारले यस्तो गर्यो भने राजस्व घट्छ भनेको थिएँ । आयातमा रोक लगाउनुको साटो त्यस्ता वस्तूको भन्सार दर बढाइदिउँ भन्ने सुझाव दिएको थिएँ । यस्तो कुरा त्यो बेला कसैले वास्ता गरेन । तर अहिले आएर त्यसै अनुसार गरेको भए हुने रहेछ भन्ने कुरा कर्पोरेट क्षेत्रमा नै उठेको छ । कर्पोरेट क्षेत्रले क्षणिक लाभका लागि मात्र सोंच्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो । यता बैंकहरुले पनि सुरक्षित ठाउँमा कर्जा लगानी (सेफ लेन्डिङ) गर्न खोजे । आयातमा लगानी गर्दा ९० दिनमा पैसा बैंकमा फर्किन्छ भन्ने सोंच भयो । यसकारण अहिलेको अवस्थामा आउँनुमा हामी सबै दोषी छौं । फितलो अनुसन्धान कर्पोरेट क्षेत्रको माग पुरा नहुनुको अर्को कारण हो ।
तपाईहरुले नै अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर बैंकको कर्जा एकल अंकमा आउनुपर्छ भनेर लबिइङ पनि गरिरहनु भयो । अर्कोतिर बैंकको मुद्धती निक्षेपमै दोहोरो अंकको ब्याज पनि अफर गर्नुभएको छ । यो त आफैमा विरोधाभास भएन र ?
उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकर दुवै क्षेत्रको जुत्ता लगाएको हुनाले दुवैतर्फको बीचमा बसेर मैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा मेरो धारणा भनेको सबैभन्दा अगाडि देश हुनुपर्छ भन्ने हो । देश भयो भने अरु कुरा त्यसपछि आउँछन् ।
अहिलेको अवस्थामा यति धेरै ब्याजदर हुनु आवश्यक छैन । छिमेकी मुलुकको तथ्यांकहरु हेर्दा त्यहाँ ७ प्रतिशतको हाराहारीमा निक्षेपको ब्याजदर छ । हामीकहाँ दोहोरो अंकमा हुनुपर्ने कुनै पनि कारणहरु छैन । हामी भारतीय मुद्रासँग जोडिएका छौं । त्यसैले ब्याजदर दोहोरो अंकमा हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । अहिले महँगीको दरभन्दा ब्याजदर आधा प्रतिशत कम भयो भने ठिक्क हुन्छ । अहिले बजारमा हल्ला छ, ब्याजदर सस्तो भयो भने पुँजी पलायन हुन्छ । यो कुरा वाइयात कुरा हो । ब्याजदर कम नगरी हुँदैन । अहिले हरेक क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारण पनि महँगो ब्याजदर हो । ब्याजदर महँगो भएकै कारण ठूला तथा साना उद्योगी व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, बैंकहरुको चौंथौ त्रैमासिक वित्तीय विवरण हेर्दा अवस्था सामान्य नै छ भन्ने बुझिन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्कासी वर्किङ क्यापिटल गाइडलाईन (चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन) ल्यायो । राष्ट्र बैंकले त्यो ल्याएर गलत गरेको त हैन । बैंकहरुले पनि गलत काम गरिरहेको कारण राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्यायो । पहिले बैंकहरुले धमाधम कर्जा वितरण गर्दा राष्ट्र बैंकले हेरेन । बैंकहरुले धमाधम यस्तो कर्जा वितरण गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्यायो । बैंकहरुले पनि जसको आर्थिक क्षमता एक अर्बको छ, यस्ता व्यक्तिलाई दुई अर्बसम्मको लिमिटमा कर्जा दिएर बसे । त्यो पैसा कता गएको छ, बैंकले हेर्नुपर्ने, हेरेनन् । व्यापारीहरुले यस्तो कर्जाको दुरुपयोग गरे । यसैबेला सहकारीमा पनि समस्या देखिन थाल्यो । सबै क्षेत्रमा पैसाको हाहाकार भएपछि सहकारीको पैसा पनि रोकिन थाल्यो ।
एकैपटक सबै क्षेत्रमा पैसा रोकिदा व्यापारीले ब्याजदिने बेला भयो, किस्ता तिर्ने बेला भयो तिर्न सकेनन् । किन सकेनन् भन्दा उनीहरुले कतैबाट लोन लिन पनि पाएनन् । आफूले गरेको लगानी पनि उठ्ने बाटोमा छैन । बैंकको कर्जा एउटा उद्देश्यले लिने अनि त्यो कर्जा अन्यन्त्र प्रयोग गर्ने गरेको हुँदा अहिले ऋण उठ्न नसक्ने समस्या आएको हो । अहिले आर्थिक क्षेत्रमा समस्या आउनुको अर्को कारण ब्याजदर वृद्धि पनि हो । ब्याजदर ह्वात्तै बढ्यो । व्यवसायीको पनि ऋणको ब्याज बढ्न थाल्यो । जसले सरकारी र बैंकको एउटा साइकल बनाएर ऋण लिने गरेका थिए, त्यो साइकल नै बन्दभयो । यसले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो र खराब कर्जा बढ्न पुग्यो । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि एउटा खालको अनुशासन कायम गर्नुपथ्र्यो । अनुशासनमा बस्न सकेनन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुशासनमा बस्न नसकेका कारण समस्या आयो भन्ने विषयलाई तपाईं स्वयम्ले स्विकार गर्नुभयो । अनुशासनमा बस्न नसक्नुको कारण के हो त ?
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाई गर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रहरु अनुशासनमा बस्न सकेनन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले केहि कुरामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाई गर्दैछ । तर, बैंकहरुले त्यसलाई मानिसकेको अवस्था छैन । यसमा सबै बैंक अनुशासनमा बसेका छैनन् भन्न पनि मिल्दैन । केहि बैंक छन् अराजक खालका, त्यस्ता बैंकका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या परेको छ । एकजनाले नराम्रो काम गर्छ वा नियम उल्लघंन गर्छ कारबाही सबै बैंकलाई हुन्छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । गतल गरेको बैंक छुट्याएर कारबाही गर्यो भने त्यसमा हामीले पनि राष्ट्र बैंकलाई सपोर्ट गर्छौं ।
‘यहाँ अहिले २० वटा बैंकहरुको कुरा आउँछ । सुनिल केसीले मात्र नेपाल बैंकर्स संघ चलाएको हैन, त्यहाँ अरु पनि छन् । जसको पुँजी कोष अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, उहाँहरुको कुरा पनि सुन्न पर्यो, उहाँहरुको कुरा नसुन्ने भन्ने हुँदैन ।’
अहिलेको अवस्थामा हेर्दा सबैभन्दा धेरै समस्या ‘क’ वर्गको बैंकमा देखिएको छ । यस क्षेत्रमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा समस्या रहेको छ भने बाँकी ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको संस्थाहरुमा समस्या देखिएको छ । यस्ता समस्या देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था केहिमात्र संख्यामा छन् । यस्ता संस्थालाई कारबाही गर्ने वित्तिकै समस्याको समाधान हुन्छ । अनि बैंकहरु आफै अनुशासनमा बस्न थाल्छन ।
अहिले केहि बैंकहरु कोर क्यापिटल र क्वापिटल एडुकेसी टाईट भएका कारण थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । कतिपय बैंकले यही कारण लाभांश वितरण पनि गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा भएका बैंकको अबको निकास के हुनसक्छ ?
यसको पहिलो निकास भनेको उत्पादन क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले केहि छुट दिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा त्यो आउला भन्ने अपेक्षा पनि थियो । तर, त्यो आउन सकेन । दोस्रो निकासमा बैंकहरुले हकप्रद सेयरको माग गर्नुभन्दा पनि बोण्डहरु ल्याउनुपर्यो । अहिले बैंकहरुले बोण्डहरु ल्याउन खोज्यो भने तरलताको अवस्था सहज छ । सबैले यस्तो बोण्ड किन्छन् । यसले बैंकहरुको समस्या केहि हदसम्म समाधान हुन्छ । तत्काल यो समस्याको समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्थामा केहि सहजता दिन पनि सक्छ । राष्ट्र बैंकले केहि सहज वातावरण बनाउने बित्तिकै केहि बैंकमा मात्र देखिएको यो समस्याको समाधान हुन्छ ।
बैंकहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी बढाउन दिनु हुँदैन भन्ने तपाईको विचार छ । उता बैंकर संघले मौद्रिक नीतिका लागि दिएको सुझावमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख थियो । एकै प्रकृतिका संस्थाका प्रतिनिधिबाट फरक कुरा आए नि ?
संगठनहरु भनेको जहिले पनि स्वायत्त हुनुपर्छ । सिईओ भएर सबै कुरा कन्ट्राल गरेर राख्नुपर्छ भन्ने हुन्न । बैंकलाई आफै काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपाल बैंकर संघ पनि स्वायत्त संगठन हो । यहाँ अहिले २० वटा बैंकहरुको कुरा आउँछ । सुनिल केसीले मात्र नेपाल बैंकर्स संघ चलाएको हैन, त्यहाँ अरु पनि छन् । जसको पुँजी कोष अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, उहाँहरुको कुरा पनि सुन्न पर्यो, उहाँहरुको कुरा नसुन्ने भन्ने हुँदैन । उहाँहरुलाई कन्भिन्स गराउनु पर्यो । राइट सेयर दिदा इन्भेष्टर मारमा पर्छ भनेर कन्भिन्स गराउन खोज्यौं । तर, उहाँहरुले पुँजीकोष लगायतका सूचक बढाउन अन्य विकल्प नदेखेपछि यस्तो कुराहरु ल्याउनु भयो । यस्ता कुरामा चर्चा तथा छलफल हुनु राम्रो पनि हो । यसले बजारलाई हेल्दी बनाउँछ ।
हाम्रो बैकिङ क्षेत्रको कर्जाले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सहयोग गर्न सकेन । कर्जाको ग्रोथ घटेको कारण कर्जा रोक्नलाई राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर लगायतका केहि टुल्सहरु पनि लागु गरेको छ । कर्जाको दुरुपयोग बढ्यो भनिएको छ । कर्जाको सदुपयोग गर्न कहाँ चुकिरहेका छौं ?
बैंकले आयातमामात्र कर्जा लगानी गरे । बस्त आयो बिक्री भयो । तर यसले उत्पादन बढाएन, उपभोगमात्र बढायो । उपभोगमात्र बढ्दै गएपछि देशमा भएको पैसा बाहिरियो, सामान आयात भयो । यस्ता कुराले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यता बैंकहरुले अनुहार हेरेर कर्जा लगानी गरेका छन् । अबको दिनमा अनुहार हेरेर ऋण दिने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । कस्ले के काम गरिरहेको छ ? उत्पादनशिल क्षेत्र छ भने त्यो हेरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन हुने क्षेत्रमा बैंकले केहि रिक्स लिन पनि सक्नु पर्छ । बैंक भनेको रिक्स लिएर काम गर्ने संस्था हो । बैंकले रिक्स लिन खोजेन र सेफ लेन्डिङमात्र गर्यो भने कसरी उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ ? अहिले जस्तो ‘सेफ लेन्डिङ’ गर्ने बैंकले बैंकिङ नै नगरे हुन्छ ।
बैंक भनेको हाटबजार खोलेर बसेको जस्तो हैन । बैंक भनेको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । बैंकलाई जबसम्म आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा हेरिन्न तबसम्म यस्तो समस्या देखिन्छ । बैंकहरु मैले धेरै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने लाईनमा पनि जानु हुन्न । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न राज्यले नै भुमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारनै आयातमुखी भएको छ । सरकारले नै उत्पादनमा लगानी गर्नुभन्दा आयातमा लगानीगर्दा लगानी सुरक्षित छ भन्ने भान दिलाएको छ । यसकारण पनि हामी पछाडी परिरहेका छौं ।
बैंकको नीति बनाउने ठाउँमा तपाईं हुनुहुन्छ । तपाईंहरुले बनाको नीति व्यवस्थापकले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । कर्जाको दुरुपयोग गर्न हुन्न भनेर नीति निर्माण किन गर्नुभएन ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले नै ४० प्रतिशत बैंकहरुले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ । एउटा नीति यो नै हो । त्यसको विरोधमा बोर्डले बोल्न मिल्दैन । बैंकहरुलाई कर्जामा दिँदा उत्पादशील क्षेत्रमा जानुस भनेका छौं । तर, दुईचार वटा बैंकले बदमासी गरेका कारण र केहि बैंक आक्रामक भएको कारण यस्तो अवस्था आएको छ । अहिले केहि बैंकहरु बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन लागि परेका छन् । त्यस्तो बैंकलाई कारबाही नहुँदा अरु बैंकलाई असर पुगेको छ । उसले गरेको छ भने हामीले किन नगर्ने भन्ने भावना बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा यो रोग भएर मौलाएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि रोग पत्ता नलगाइ एउटा रोगको अर्कै औषधी गरिरहेको छ । अहिले म मेरै उदारण दिएर भन्छु, मैले कर्जा लिदा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेर लोन लिए भने घर बसेर नै दुई–तीन अर्ब लोन लिनसक्छु होला । तर, कृषि कर्जाको लागि २५–३० करोड लोन लिन मलाई नै हप्तौं या महिनौं पनि लाग्नसक्छ । भनेपछि सर्वसाधारणले कसरी ऋण पाएका छन् त ? यो लाज लाग्दो अवस्था हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत ल्याएको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको थियो । तर, यो संसदबाट पास भइसहेको छ । आगामी मंसिरबाट यो कार्यान्वयनमा आउने भनिएको छ । यो व्यवस्था स्वीकार गर्नुभएको हो ?
हामीले यसलाई स्वीकार गरेका छैनौं । संविधानको कुरागर्छु, संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ, सरकारले भूत प्रभावी कुरामा कर लगाउन पाउँदैन । यो संविधानले दिएको अधिकार हो । सरकारले हकप्रद सेयर, मर्जरमा गएका कम्पनीलाई बार्गेन पर्चेज गेन ट्याक्स र सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई कर लगाउन खोजेको छ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने ६० लाख जनतालाई नै कर लगाउने कुरा आएको छ । यो कसैलाई पनि मान्य हुने विषय होइन । यस्तो व्यवस्था राज्यले बुझेर हटाउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई बैंकको साहुहरुले तिर्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ । तर, यो सर्वसाधारण लगानीकर्ता माथि नै सरकारले करको भार थपिदिएको हो ।
तपाईंले भुतप्रभावी कुरामा कर लगाउनु हुँदैन भन्नुभयो । यसको मतलब कर लगाउनु ठिक हो । तर, भविष्यमा लागु हुने गरी भन्ने तपाईंको धारणा हो ?
हो । मैले भन्न खोजेको यही हो । सरकारले आगामी दिनमा केहि कुरामा कर लगाउनु छ भने त्यसको व्यवस्था गर्न सक्छ । जस्तै कुनै कम्पनी एफपीओ बेच्दै छ भने अब कर लाग्छ भन्नु उचित होला । तर, यस्तो कुरामा कर लगाउनु हुँदैन । यो पुँजी निमार्णको प्रक्रिया हो । पुँजी निमार्णमा कर लगाउनु हुँदैन ।