कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेको नेपालको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना हो गोल्यान समूह । रोजगारीमूलक उद्योग स्थापना गर्नु तथा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु आफ्नो समूहको मूल लक्ष्य भएको बताउँछन्, नेतृत्वकर्ता पवन गोल्यान । लगानीको वातावरण छैन, अर्थतन्त्र संकुचनमा छ भन्ने आवाज बुलन्द भइरहेका बेला गोल्यान समूहले भने लुम्बिनीमा ४ अर्ब लगानीमा पाँचतारे होटल खोल्दै छ । सकारात्मक सन्देश र सोचले मात्र धेरै कुरालाई लयमा ल्याउने दाबी गर्ने गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यान बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पनि हुन् । अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेका बेला बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रको भूमिकाका विषयमा गोल्यानसँग क्लिकमान्डुका लागि डीआर आचार्यले गरेको कुराकानीः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ, बैंकहरुले ठगे भन्ने आवाज बुलन्द हुँदै गइरहेको छ, बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण भइरहेको छ, वित्तीय संस्थाप्रति यति ठूलो अविश्वास कसरी सिर्जना भयो ?
हामी सबैले गरेको गल्तीका परिणाम हो यो । हामी गर्नुपर्ने काममा चुकेका छौं । एकातिर ब्याज बढ्यो, त्यही बेलामा प्रिमियम पनि बढ्यो । अर्थतन्त्र पनि बिग्रिँदै गयो । महँगी बढ्दै गयो । तर, हामी त्यसको समाधानतिर लागेनौं । यसले सेवाग्राहीलाई विचलित बनाएको छ । यसमा हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्थ्यो । निजी क्षेत्रदेखि सरकारसम्म सबै यसमा चुकेका छन् । अविश्वास पैदा हुनुको मुख्य कारण उच्च ब्याजदर नै हो ।
तर, विगतको ब्याजदरसँग तुलना गर्दा तथ्यांकले त ब्याज धेरै बढेको देखाउँदैन ?
त्यसरी हेर्न मिल्दैन । बिजनेस चलिरहेका बेलाको ब्याजदरलाई हेरेर हुँदैन । त्यसबेला अहिलेको जति नै ब्याजदर भए पनि बिजनेस चलिरहेको थियो । तर, अहिले त बिजनेस नै ठप्प छ । कोरोनापछि व्यवसाय राम्ररी उठ्न नपाउँदै चौतर्फी समस्या सुरु भयो नि ! होटलहरु ठप्प छन् । उद्योगहरु ठप्प छन् । हाइड्रोहरुले गति लिन सकेका छैनन् । यस्तो बेलाको यो ब्याज उच्च नै हो ।
हाइड्रोलगायतका कतिपय क्षेत्रमा त ब्याजदर फिक्स्ड छ नि होइन र !
हो । तर, बेस रेट नै ३-४ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले त्यही १२-१३ प्रतिशत पनि धान्न सक्ने स्थिति त छैन । कोभिडका कारण लागत पनि बढेको छ । त्यसको दबाब बिजनेसमा परेको छ ।
यो समग्र समस्या ब्याजदर वृद्धिको परिणाम हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
सबै समस्या ब्याजदर वृद्धिको परिणाम होइन । तर, उच्च ब्याजदरका कारण मानिसहरुको पर्सेप्सन नै त्यस्तो बन्यो । त्यही पर्सेप्सनका कारण अहिले वित्तीय संस्थाप्रति आक्रोश बढेको हो । विश्वास गुम्दै गएको हो । महँगी नियन्त्रणमा राख्न र आयात निरुत्साहित गर्न जुन कदम चालियो, यो कदम उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि झनै भार सावित भयो ।
ब्याजदरकै विषयलाई लिएर बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, दुर्व्यवहार गर्ने काम भइरहेको छ, यो ठिक भइरहेको छ त ?
यो एकदमै गलत भइरहेको छ । एक-दुई जना मान्छे कराउँदा या एक-दुई जना सडकमा आउँदा, यो सामान्य हो भने हामी बस्यौं, त्यसबेलै समस्याको समाधान गर्नतिर लागेनौँ तर त्यही फैलिँदै गयो । यो अराजकताको स्थिति हो ।
ब्याजदर तल-माथि हुनु सामान्य कुरा हो तर हाम्रो व्यावसायिक जगतले त्यही अनुसार तयारी अवस्थामा रहन र रणनीति तय गर्न किन नसकेको जस्तो लाग्छ ? उद्योग व्यवसाय गर्दा समस्या पर्न सक्छ तर ऋण लिएर तिर्दिन भन्न पाइन्छ ?
विल्कुलै पाइँदैन । ऋण लिएपछि साँवा-ब्याज तिर्नैपर्छ । किनकि, यो साहुको मात्रै पैसा त होइन । यो त आमजनताको पैसा हो नि ! यसमा त खेलवाड गर्नै भएन । ऋण लिएर साँच्चै तिर्नसक्ने क्षमता गुम्यो भने सरकार र राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त तिर्नसक्ने मान्छेले नै कर्जाको दुरुपयोग गरेका छन्, त्यो त मिल्दै मिलेन ।
चिया पसलदेखि चोक-चोकसम्म बैंकलाई गाली गर्ने काम भइरहेको छ नि त !
म त्यही भनिरहेको छु । यहाँ सबैबाट गल्ती भएको छ । बैंक, व्यवसायी, सरकार सबैबाट । त्यसैको परिणाम हो ।
बैंकहरुले अर्बमा पैसा कमाएको देखेर त विरोध भएको होइन ?
यो पनि पर्सेप्सनकै कुरा हो । एक करोड लगानी गरेर सय करोड कमाएको छ, त्यसको समाचार बन्दैन । किनकि, त्यो व्यवसाय पारदर्शी छैन । त्यसको ब्यालेन्स सिट बाहिर आउँदैन । तर, बैंकको पुँजी कति छ, हेर्नुस् त ! बैंकको लगानीमा प्रतिफल (आरओई) हेरौं कति छ । हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । अहिले ब्याज नै ११ प्रतिशत पाइन्छ तर बैंकको प्रतिफल १० प्रतिशत हाराहारी छ । यस्तो अवस्थामा बैंकको व्यवसाय गर्न को चाहन्छ तपाईं नै भन्नुस् ? बैंकले बढी नाफा गर्यो भन्न त मिल्दै मिल्दैन । एउटै व्यक्ति बैंकको सञ्चालक र व्यवसायी भएको विषयमा पटक-पटक विभिन्न फोरममा कुरा उठ्छन् । तर, हामीलाई प्रोमोटर र पब्लिक दुई किसिमको सेयर राखेर बेच्न दिइएको छैन । जम्मा १० प्रतिशत आरओई हुने व्यवसायबाट त हामी बाहिरिन चाहन्छौं । सरकारले बेच्ने आधार तयार गरिदेओस् न !
तपाईं व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, बैंकर पनि हुनुहुन्छ । व्यवसायीबाट के गल्ती भयो र बैंकबाट के गल्ती भयो जस्तो लाग्छ ?
प्रिमियम बढाउनु बैंकको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो । पछि फिर्ता गरे पनि चोर त सावित भयो नि ! यो त नियतवश गरिएको गल्ती हो । अर्को, व्यवसायीको क्षमता हेरेर कर्जा दिनुपर्थ्यो, त्यसमा पनि बैंकहरु चुकेको देखियो । ‘फेस लेन्डिङ’ भइरहेको छ, यो अर्को ठूलो गल्ती हो । त्यस्तै ‘लस फन्डिङ’का लागि दिएको पैसा अन्यत्र गइरहेका बेला कर्जा दिने बैंक र नियामक राष्ट्र बैंकले वास्ता गरेनन् । अहिले आएर एकैपटक कस्न खोज्दा झन् समस्या देखिएको हो । व्यवसायीले पनि ठूलो गल्ती गरे । रिफाइनान्सिङमा पाएको सस्तो पैसा मनपरी लगानी गरे । अहिले त्यसको परिणाम भोगिरहेका छन् ।
तर, गल्ती स्वीकार गर्न त कोही तयार छैन !
यस्तो हो । गल्ती स्वीकार गर्न त ठूलो छाती चाहिन्छ नि !
तपाईं सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ, तपाईंहरु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अधिकतम प्रतिफल (आरओई)का लागि दबाब दिनुहुन्छ तरकहाँबाट र कसरी भन्नेमा सरोकार राख्नु हुन्न । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पनि त्यही दबाबमा परेर अलि बढी लुज भएर व्यवसाय गर्छन् भन्ने आरोप तपाईंहरुलाई छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
अहिले त्यस्तो हुन्छ भन्ने लाग्दैन । मैले त आजसम्म गरेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो । पैसा कमाउन त जुन व्यवसाय गरे पनि हुन्छ । एउटाको गल्तीले पूरा बैंकिङ क्षेत्र नै बदनाम हुन्छ भन्ने हामीले प्रस्ट बुझेरै लगानी गरेका छौं । सुरुमा प्रतिफल राम्रो थियो । व्यवसायमा एक खालको प्रतिफलको आशा त भइहाल्छ । त्यो त गलत होइन । टार्गेट दिनुपर्छ, त्यो गलत होइन, इम्पोसिबल टार्गेट दिनु पो गलत हो । अहिले कसैले त्यस्तो गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । एनएमबीले त अहिलेसम्म गरेको छैन । मैले भन्नैपर्छ, अहिले सञ्चालक समितिले ‘ब्याजदर घटाऊँ’ भन्दा पनि व्यवस्थापनले मानिरहेको छैन । एनपीए (नन-पर्फमिङ एसेट्स) बढ्यो भने स्थिति झन् बिग्रिन्छ, त्योभन्दा ब्याज घटायो भने वातावरण बनेर जान्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अनिकालमा त बीउ जोगाउनुपर्यो नि ! ब्याज घट्यो भने घरजग्गा र सेयर बजार चलायमान हुन्छ, यसले धेरै क्षेत्रलाई चलायमान गराउँछ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
ब्याजदर कसरी घट्छ त ?
अहिले बैंकहरुसँग साढे ३ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । तर, अब ब्याज घटाएर कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ । अहिले चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि ९५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छैन । बैंकलाई पनि लगानी गर्न डर छ । पैसा दिएर फेरि फस्ने हो कि भन्ने भइरहेको छ । अहिलेको स्थितिमा ब्याज घटाएर चलायमान गराइयो भने धेरै मिलेर जान्छ । गुडिरहेको गाडीमा अहिले रोकिएर खिया लागेको छ, यतिबेला अलि बढी धक्का मार्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको ब्याज घटाउने नै हो । भारतमा साढे ६ प्रतिशत निक्षेपको ब्याज छ, हामीकहाँ साढे ११ प्रतिशत बनाउनुपर्ने किन ? निक्षेप बढ्छ भनेर हो नि ! तर, निक्षेप त बढेन । यसले सरकारी संस्थानबाहेकलाई त फाइदा भएन । त्यसकारण ब्याजदर घटाउने ठाउँ छ ।
अस्ति भर्खरै चैत १७ गते पनि गभर्नरलाई भेट्नुभयो, निकै लामो कुराकानी भएछ, त्यसअघि पनि विभिन्न निकाय पुगिरहनुभएको थियो, बैंकर एसोसिएसन पनि विभिन्न निकायमा धाइरहेको छ, आत्तिनैपर्ने स्थिति आएको हो र ?
बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । सहकारी पनि डुब्दैनन् । हिजो सहकारीका सञ्चालक समितिले पैसा प्रयोग गरेका थिए र समस्या थियो । तर, आज त लगानी गरेका छन् । घरजग्गा र सेयरमै लगानी गरेको भए पनि धितो छ । केही समयका लागि क्यास फ्लो म्यानेजमेन्टमा समस्या भएको हो तर सहकारीदेखि चारै वर्गका बैंक डुब्ने स्थिति छैन । आफैंले चलाएको छ, खर्च गरेको भने बेग्लै कुरा भयो । तर, अहिले त्यो कुरा होइन । अहिले हाम्रा ऋणीको स्वास्थ्य ठिक छैन, पहिला उनीहरुको स्वस्थ्य ठिक गर्नुपर्यो भनेर हामी गभर्नर सा’बसँग कुरा गर्न गएका हौं । अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैसँग त्यही कुरा गर्छौं ।
अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य कसरी ठिक हुन्छ ?
एकदमै सहज छ । पहिलो ब्याज तत्कालै घट्नुपर्यो । मिनेटभर ढिला गर्ने सुविधा हामीसँग छैन । त्यसपछि २ खर्ब पैसा सिस्टममा जानुपर्यो । त्यो पनि उत्पादनमूलकमा जानुपर्यो । विलासिताका सामानको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्यो । विलासिताको सामानलाई झन् महँगो बनाएर केही फरक पर्दैन । दुई करोडको गाडीलाई सवा २ करोड बनाएर कसैलाई केही फरक पर्दैन । दुई लाखको मोबाइललाई सवा २ लाख बनाएर पनि आमजनता प्रभावित हुँदैनन् । अर्को कुरा, नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने खासगरी कृषि वस्तुमा लगानी बढाउनुपर्यो । त्यसको नतिजा छिटो आउँछ । नेपालमा जुन उद्योगले राम्रो गरिरहेको छ, जुत्ता, गार्मेटलगायतलाई ट्यारिफ-ननट्यारिफ ब्यारियर लगाएर आयातमा सीमित प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसले आन्तरिक उत्पादन बढ्छ । यो सस्टेनेबल ग्रोथका लागि हो । अर्को हाइड्रो । साढे ४ वर्षदेखि पीपीए भएको छैन । बैंकको २ खर्बभन्दा बढी पैसा जंक भएर बसेको छ । यसलाई खुला गर्नुपर्छ । पर्यटनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यति गर्ने हो भने अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आइहाल्छ ।
ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ भनिन्छ तर हामी हस्तक्षेप खोजिरहेका छौं, हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउनु ठिक हो र !
हामीले उपभोग घटाउन ब्याजदर बढाएका हौं तर फाइदा त भएन । निक्षेप त बढेन । आयात रोक्दा त राजस्व नै प्रभावित भयो । सरकार झन् संकटमा पर्यो । उपभोग रोक्न त ड्युटी बढाउने पो हो । आयात रोक्न त आन्तरिक उत्पादन पो बढाउने हो । विलासिताका वस्तु किन्न सक्नेले किन्छ, नसक्नेले किन्दैन । अहिले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर बढाइएको हो । हस्तक्षेप गरेर बढाइएको ब्याजदर हस्तक्षेप गरेरै घटाउन के गाह्रो छ ? निजी क्षेत्र समस्यामा छ भने देशले विकास गर्न सक्दैन । अहिले निजी क्षेत्र बिरामी छ । त्यसलाई ठिक गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
अहिले कर्जाको माग कहाँ छ ? फेरि त्यही घरजग्गा र सेयरमा बैंकहरु गए भने के हुन्छ ?
अब घरजग्गा र सेयरमा बैंकहरुले लगानी गर्ने नै होइन । मैले त्यो भनेकै छैन । ठूला उद्योग, होटल, जलविद्युतलगायतले ब्याज तिर्नै सकेका छैनन् । थोरै सपोर्ट भयो भने उनीहरु उठिहाल्छन् । ब्याज घटायो भने उनीहरुको तिर्नसक्ने क्षमता बनिहाल्छ । लगानी भएका क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्दै केही थप फन्डिङ गरौं न ! अहिलेको आवश्यकता यही हो नि !
अहिले अर्थतन्त्रको आकारभन्दा कर्जाको आकार निकै नै बढेर गएको छ, कर्जाको माग भयो भने बैंकहरु कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छन् ? कर्जा परिचालनका लागि हामीसँग स्रोत छ ?
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान अहिले बैंकहरुसँग भएको २ खर्ब रुपैयाँ पर्याप्त छ । मैले पनि पढेको छु- हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारभन्दा कर्जाको आकार निकै बढेर गएको छ । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २० प्रतिशत पनि भएको छैन । हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा बढाउन अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा कम गर्दै लैजानैपर्छ । त्यसका लागि पहिला हामीसँग भएको लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनमूलकमा छर्नुपर्छ । त्यसबाट आएको पैसाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । म अर्थतन्त्रको विज्ञ त होइन तर अहिलेको २ खर्ब रुपैयाँले अर्थतन्त्रलाई गति दिन थाल्छ भन्नेमा प्रस्ट छु ।
कतिपय बैंक त १ रुपैयाँ पनि लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् नि !
हो । हामीले त्यही भएर राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सीडी रेसियो गणना विधि नै फरक हुनुपर्छ । त्यो हुनेवित्तिकै क्यापिटल एडुकेसी कम भएको बैंकले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । एनपीए बढेर आउन सक्ने खतराबाट बच्न पनि म यो कुरा गरिरहेको छु । हामी त बैंक बचाउनुपर्छ भन्नेमा छौं । एक वर्ष, दुई वर्ष नाफा नभएर हामीलाई केही फरक पर्दैन । म पटक-पटक भनिरहेको छु । बैंकका ऋणी बचेनन् भने बैंक कसरी चल्छ ? बैंक नै चलेन भने स्थिति के हुन्छ ? हाम्रो चिन्ता यही हो । राष्ट्र बैंकले ढिला नगरी निर्णय गर्नुपर्छ ।
बितेका ५ वर्षमा बैंकहरु कर्जा परिचालनमा अत्यन्तै एग्रेसिभ देखिए तर कर्जा लिएर ठिक ठाउँमा लगानी गर्ने ग्राहक त अहिले पनि समस्यामा छैनन् नि ?
हो । सस्तो ब्याजको पैसा लिएर गलत गर्नेहरु समस्यामा छन् । तर, ठिक ठाउँमा लगानी गर्नेहरु समस्यामा छैनन् । त्यस्ता २०-३० प्रतिशत समस्यामा होलान् नत्र छैन । मुख्य कुरा पर्सेप्सन बिग्रिएको छ । महँगी धेरै भयो । अब गाह्रो हुन्छ । देश नै समस्यामा परिसक्यो । बैंकसँग पैसा छैन । बैंकले पैसा नै फिर्ता गर्न सक्दैन । यस्ता कुराले हामी संकुचनमा गएका छौं । त्यसले अर्थतन्त्रको चक्र बिग्रिएको छ । कर्जा परिचालनमा हामी सबैबाट गल्ती भएको छ, अब ढिला नगरी त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । समस्या आयो भनेर अहिले हामीले अनुत्पादक क्षेत्रसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी बन्द गरेका छौं । त्यसो होइन । अब विस्तारै उत्पादनमूलकमा लगानी बढाउनुपर्छ । एउटा उपाय के छ भने दुई खालको ब्याजदर नीति तय गर्न सकिन्छ । उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रका लागि फरक-फरक ब्याजदर बनाउन सकिन्छ ।
झन्डै डेढ दशकयता वित्तीय नीतिभन्दा मौद्रिक नीति बढी क्रियाशील र गतिशील भएको देखिन्छ, हामीले पनि मौद्रिक नीतिलाई ग्लोरिफाइ गर्यौं, पुनकर्जा दिन्छ, अरु सुविधा दिन्छ भन्यौं तर वित्तीय नीतिले ‘लिड’ गर्नुपर्ने होइन ? यसमा सरकारलाई पनि निजी क्षेत्रले दबाब दिनुपर्ने होइन ?
हामी सबैले सोच बदल्नुपर्छ । नेतादेखि निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्तासम्मको सोच बदलिनुपर्छ । नेताहरुलाई बुझाउनुपर्छ । ब्युरोक्रेट्सहरु बुझेर पनि अन्योलमा देखिन्छन् । बुझ्ने मान्छे टिक्नुपर्छ । तर, अस्थिरता छ । अहिले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच दरार पैदा भएको छ । मौद्रिक नीति त वित्तीय नीतिलाई सपोर्ट गर्ने गरी आउनुपर्ने तर काउन्टर गर्ने हिसाबमा आयो । कोभिड भएका बेला वित्तीय नीतिमार्फत कुनै काम नभएपछि मौद्रिक नीतिले बाध्य भएर दिनुपर्यो । जुन देशमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच दरार आउँछ, त्यो देश कसरी अगाडि बढ्न सक्छ । यसमा बैंकिङ क्षेत्र दोषी छैन, निजी क्षेत्र दोषी छ । निजी क्षेत्रले त्यसबेला भोलि समस्या आउन सक्छ भनेर बुझ्नै सकेन । आफ्नो नाफा कम नहोस् भन्ने भन्दा निजी क्षेत्रले केही सोचेन । सरकारबाट पनि कसरी हुन्छ, लिनेतिर मात्रै लाग्यो । सरकार पनि पकेटमा भएभन्दा बढी दिन सक्ने स्थितिमा त हुँदैन । समस्या त्यहाँबाट उब्जियो । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, बिजनेस लिडरसिपमा दीर्घकालीन सोच र भिजन भएको मान्छे नै भएन । लिडरसिपमा व्यापारिक सोच भएको मान्छे आयो । त्यसैले उद्यमभन्दा व्यापारलाई पोस्नतिर लगाइयो, लागियो ।
अब अलि फरक प्रसंगमा केही कुरा गरौं । तपाईंले सार्वजनिक फोरमहरुमा २० खर्ब रेमिट्यान्स ल्याउन सकिन्छ भन्ने गर्नुभएको छ, कसरी ल्याउन सकिन्छ २० खर्ब ?
हाम्रा कति मानिस बाहिर गएका छन् र बंगलादेशबाट कति गएका छन्, तुलना गरौं । नेपालीको र बंगलादेशीको आयस्तर उस्तै हो । बरु नेपालीको बढी छ । तर, उनीहरुकहाँ भित्रिने रेमिट्यान्सभन्दा हाम्रोमा कम अनुपातमा आइरहेको छ । त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, धेरै केही गर्नु पर्दैन, भारतबाटै पाँच खर्ब ल्याउन सकिन्छ । भारतमा ५० देखि ६० लाख नेपाली छन् । उनीहरु जोखिम मोलेर नगद बोकेर आउन बाध्य छन् । तर, उनीहरुलाई नेपालले भारतीयलाई दिएजस्तै भारतमा भएका नेपालीलाई परिचय पत्र देऊ भन्न सरकारले सकिरहेको छैन । परिचय पत्र मात्र हुने हो भने बैंक खाता खोल्न सकिन्छ । सहजै थप पाँच खर्ब भित्रिन्छ । त्यस्तै खाडी र मलेसियाबाट पनि पैसा पठाउन मुस्किल छ, पठाउँदा लाग्ने खर्च धेरै छ, जसका कारण नेपालीहरुले हुन्डीलगायतको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले बैंक खाता सबैको हुन्छ । काम गरेको कम्पनीले नै कामदारले भनेजति पैसा सिधै पठाइदिने व्यवस्था गर्ने हो भने कति सहज हुन्छ ? सरकार र राष्ट्र बैंकले थोरै मेहनत गर्ने हो भने रेमिट्यान्ट मैले भने भन्दा धेरैले बढ्छ ।
यति सजिलै रेमिट्यान्स बढ्ने रहेछ तर किन काम भइरहेको छैन ?
यसमा त कसैको स्वार्थले काम गरिरहेको छ । श्रममन्त्री मात्रै आँट भएको हुने हो भने धेरै काम हुन्छ ।
राष्ट्र बैंक ‘लघुवित्त संस्था स्वनियमनमा चल्नुपर्छ, उनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व ठूलो हुन्छ’ भन्छ, लघुवित्तले त्यही ‘लुज पोलिसी’को फाइदा उठाएर ऋणीलाई ठगिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि छ नि !
पहिला ‘लुप होल’को फाइदा उठाए होला । तर, अहिले छैन । अहिले त १५ प्रतिशतभन्दा लिनै मिल्दैन । सेवा शुल्क पनि तोकिएको छ । लघुवित्तलाई जब सेयर जारी गर्न दिइयो, त्यसपछि समस्या सुरु भयो भन्ने लाग्छ मलाई । सेयर मूल्य बढाउन आम्दानी बढाउने होड चलेपछि के हुन्छ ? समस्याको जड नै यही हो ।
संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गरौं, दुई खालका सेयरधनीको अवधारणा गलत छ भनेर विभिन्न फोरममा पटक-पटक कुरा उठ्ने गरेका छन् तर काम अघि बढेको छैन, किन होला ?
यो राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने हो । बाफियामा पनि छ । एकैपटक नभएर क्रमिक रुपमा गरे पनि हुन्छ । जसरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बेचेको एनआईबीएलको संस्थापक सेयर किनबेच हुन्छ, त्यसैगरी किनबेच गराउने बाटो खुलाइदिए कति राम्रो हुन्छ । कम्तीमा यो पुँजी ‘लक’ भएर बस्ने थिएन । अहिले त पुँजी हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न पाएको छैन । बेच्न पनि पाएको छैन, कर्जा लिन पनि पाएको छैन । बाफियाले १० वर्षको सीमा तोकेको छ तर अब त २५ वर्ष भइसक्यो । त्यसैले हामी त रुपान्तरण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छौं ।
राष्ट्र बैंकले किन चाहिरहेको छैन, उसो भए ?
एकातिर उहाँहरु बैंकको सञ्चालक भएर व्यवसायी बस्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ, अर्कातिर तपाईंहरु बस्नुभएन भने बैंक कसले चलाउँछ भन्नुहुन्छ । अहिले त कोठा थुनेर बाहिर निस्की भनेजस्तो भइरहेको छ ।
तपाईंहरु कृषि उद्यमशीलताको विकासले मात्र देशको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ, ‘माटो’ ब्रान्डमा कृषि उत्पादन र बजारीकरण गरिरहनुभएको छ तर कृषि क्षेत्रमा तपाईंहरुको आफ्नै बैंकको लगानी पनि निकै न्यून छ नि !
यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । मैले कति प्रयास गरेँ होला कर्जा लिन ? यसमा म आफैं असफल भएको छु । अस्ति गभर्नर सा’बलाई पनि सुनाएँ । बैंकले कृषिमा कर्जा दिँदै चाहँदैनन् । उनीहरुलाई कृषिक्षेत्र जोखिमपूर्ण लाग्छ । उनीहरुका लागि १२० दिनमा आयात हुने र अत्यन्तै कम जोखिम हुने व्यापारको लगानी सुरक्षित छ । त्यसपछि फेस लेन्डिङ हो । ठूलाबडालाई भन्नेवित्तिकै ढुक्कले दिन्छन् । त्यसपछि होम लोन दिन्छन् । तर, कृषिमा दिँदैनन् ।
आफैंले कृषि कर्जा पाइरहेको छैन, भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । बैंकको नाम त लिन्न तर केही अघि निकै प्रयास गर्दा पनि कर्जा पाउन सकिन । सबै काम भयो, अन्तिममा रकम निकासा भएन । सेकेन्डरी धितो राखेर मात्र दिन सकिन्छ भनेर अड्काइयो । अनि मैले सोधें, ‘उद्योगलाई त प्रोजेक्ट लोन दिनुहुन्छ, जग्गा धितो राख्न त भन्नुहुन्न, यहाँ पनि त बायोलोजिकल एसेट्स छ नि ? तर, त्यसलाई त सम्पत्ति मान्नु हुन्न । यसरी त कृषिमा लोन जाँदै जाँदैन । कृषिमा मैले नै लोन लिन सकिन भने आम जनताले कसरी पाउलान् ?’ तर, जवाफ पाइन । जबकि, प्रोजेक्ट लोन या एलसी खोल्ने कुरा गरौं, बैंकहरु अर्ब कर्जा दिन तत्काल तयार हुन्छन् । कृषि, कृषि भन्ने मात्र हो । नेता, सरकार, ब्युरोक्रेसी या बैंक वित्तीय संस्था कोही पनि कृषिलाई अघि बढाउन तयार नै छैनन् । जबसम्म सोच बन्दैन, तबसम्म केही हुनेवाला छैन । तर, म के भन्छु भने, म ६५ वर्षको भएँ, कृषिमा सम्भावना छ, म गरेर देखाउँछु भनेर लागेको छु ।
कृषिक्षेत्रको प्रवर्धनका लागि अहिले कहाँ-कहाँ के गरिरहनुभएको छ ?
कृषिमा साना किसानलाई अफ्ठ्यारो नपर्ने, उनीहरुले गरिरहेकोमा अफ्ठ्यारो नहुनेखालको काम गरिरहेका छौं । बरु उनीहरुलाई सहयोग हुने गरी खेती गर्छौं । जस्तैः ड्रागन फ्रुट, कागती, आँप, केरा, अम्बालगायत खेती गरेका छौं । हर्बल टि र जडिबुटीमा लागेका छौं । केराको प्रोसेसिङ प्लान्ट बनाउँदै छौं । ड्राइ फ्रुट्स बनाउँदै छौं । नेपालीलाई पनि खान सिकाउने र विदेश पनि निर्यात गर्ने सोचमा छौं । नेपाली कृषि उत्पादन अहिले पनि क्यानडा पठाइरहेका छौं । हामीले आफ्नै लगानीमा १४० बिघामा खेती गरेका छौं । कोभिडअघि ४ सय बिघा हाराहारी थियो । कोभिडले घटाएको छ । तर, अब फेरि बढाउँछौं ।