Source: KTMVoice
कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएका असरहरु अहिले पनि पुरै सकिएका छैनन् । अझ बैंकिङ क्षेत्रले अहिले पनि एउटा ठूलो समस्या खेपिरहेको छ । जुन रुपमा निक्षेप आउनु पर्ने हो त्यो अनुरुपमा नआउदा बैंकहरुले अहिले पनि लगानी योग्य रकमको अभाव झेलिरहेका छन् । आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावले पैसा बाहिर निस्कने धेरैको अनुमान छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान चुनावमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बाहिर निस्कने अनुमान गर्छन् । तर यो वर्ष पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि सुखद् नहुने उनी बताउछन् । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष गोल्यानसँग बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईको नजरमा अहिले बैंङकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था अहिले एकदमै च्यालेनजिङ छ । तरलता समस्याले गर्दा च्यालेनजिङ भैराखेको छ । बजेटले केहि गर्छ भन्ने आस थियो बजेटमा पनि त्यस्तो केहि हुन सकेन । मौद्रिक नीतिले लिएका मेजरहरु पनि इफेक्टीभ हुन सकेको छैन ।
हामीलाई सरदरमा तीनदेखि चार खर्ब आवश्यकता छ । यति निक्षेप आयो वा सरकारले त्यो अनुरुपको खर्च गर्न सक्यो भने सहज हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका यी समस्याहरु समाधान गर्नका लागि कतै न कतैबाट त पैसा आउनु पर्छ ।
बाहिरबाट निक्षेप वा ऋण जे आए पनि हुन्छ । बैंकहरुले बाहिरबाट ऋण ल्याए भने राम्रो । सरकारले ल्याए पनि सहज हुन्छ । तर सरकारले ऋण लिनु त्यति उचित नहोला । समग्रमा अहिलेको अवस्था भन्नु पर्दा बैंकिङ क्षेत्रका लागि सहज छैन ।
नयाँ आर्थिक वर्ष लागे पछि केही सहज हुने अपेक्षा थियो तर अहिले पनि लगानी योग्य रकमको अभाव नै छ । तपाईको विचारमा पैसा गयो चाहिँ कहाँ ?
प्राय सबै पैसा आयातमा नै गयो । अध्ययनले पनि यो देखाएको छ । हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग मिलेर एउटा अध्ययन रिपोर्ट पनि बनाएका छौँ । त्यो रिपोर्ट हामीले सबै माझ सार्वजनिक समेत गरिसकेका छौँ ।
रिपोर्टमा प्रष्ट २ वटा के कुरा देख्यौ भने, १०० रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउछन भने ४ रुपैयाँ ५० पैसा खर्चमा जान्छ । झन देशको १०४ रुपैया ५० पैसा वाहिर खर्च जाने भयो । हामीले गर्नुपर्ने अहिलेको काम भनेको रेमिट्यान्सलाई बचतमा लैजानु सक्नु पर्यो । रेमिट्यान्सलाई विकाससँग जोड्नु परो ।
जस्तै सेयरमा लगानी गर्न सकिएला । हाईड्रोपावर होस अथवा पूर्वाधार परियोजनाहरु हुन् । कृषि क्षेत्रमा होस् या अन्य कुनै कम्पनीमा लगानी हुनुपरो । यो लगानी फेरि प्राइमरीमा हुनुपर्छ । स्टक मार्केटमा गएर सेकेन्डरीमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने खोजिएको होइन ।
अहिलेको अवस्था भनेको १ प्रतिशत ऋण बढ्यो भने त्यसको आधा त महंगी बढ्छ । यसको मतलव हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेनौँ । यसले पनि आयात बढायो ।
आयात सामान्यतया तीन किसिमको हुन्छन् । एउटा, जहाँ भन्सार कम छ त्यहा अर्कै किसिमको विकृति छ– ओभर–इनभ्वाईस हुने । अर्को प्राय भन्सार बढि छ । जस्तै जुत्तादेखि लिएर लगाउने लुगा आदि प्लाटिक जन्य वस्तुहरुमा धेरै नै अण्डर–इनभ्वाईसमा आउने चलन छ । एउटा चाहि साधारण आयात भइरहेको छ ।
यसका लागि सरकारले केही मेजर्स लिएपनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । खासमा जे गर्नु पर्ने हो त्यसमा ध्यान गइरहेको छैन । कम भन्सार दर उठ्ने वस्तुहरुमा बजेटले भन्सार दर बढाउनु पर्ने थियो, तर त्यो भएन ।
स।मग्र रुपमा आर्थिक मन्दी आयो, आर्थिक संकटमा छौं भन्नको लागि लाज नमानी तयसमा सरदर १५ प्रतिशत भन्सार बढाउनु पथ्र्र्यो । सबैमा त्यो गरेको भए अण्डरइन्भ्पाइस वा ओभरइन्भ्वास बन्द हुन्थ्यो । त्यसो गरेको भए आयात पनि कम हुने थियो । आयात प्रतिस्थापन हुने थियो ।
खास गरेर कृषिजन्य वस्तुको कुरा गरे मैले, तरकारी हामी तीन महिनामा उत्पादन गर्न सक्छौँ । तीन महिनामा नै हामी तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । फलफूल हामीले एकदेखि दुई वर्षमा सक्छौ भने खाद्यान्न हामी १ वर्ष भित्र गर्न सक्छौं । हामी तेतातिर जानु पर्ने थियो ।
अन्डरइन्वाइसवाट आएको पैसा फेरी सिस्टममा फर्कदैन । घर जग्गा बेचेर पैसा विदेश गएको छ । ठुलो पैसा विदेश गएको छ । यो घर जग्गामा भएको कारोबारहरु सरकारले केलाएर हेर्ने हो भने रकम त्यहाँबाट कहाँ गयो भन्ने थाहाँ पाउन सकिन्छ ।
आज दरवारमार्गको घटिमा पनि २ देखि ४ करोड आना जग्गाको मूल्य पर्छ । तर पास कतिमा हुन्छ ? त्यो हेरौँ हामीले । बाँकि पैसा कहाँवाट आयो त ? त्यो पैसा सबैै बाहिर बाहिरीयो विदेशमा । बैंकिङ क्षेत्रको पैसा यसरी बाहिर गएको छ । अनि अर्थतन्त्रलाई समस्या त पर्ने नै भयो ।
तपाईले भने जस्तै आयात प्रतिस्थापन भनेर १५ प्रतिशत कर लगाएको भए अहिलेको समस्या आउदैन थियो ?
एककै चोटि त हुदैन । तर १ वर्षमा समाधान हुन्थयो । अघि मैले भनेकै कुरा आयो । हामी तरकारीमा हामी ३ महिनामा आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौँ । खाद्यान्नमा एक वर्षमा आत्मनिर्भर हुन्थ्यौँ । यति गर्नका लागि धेरै ठुलो कुरा छैन हो त्यस्को लागि तयारी चाहि अलि अलि गर्नु पर्छ । गर्दै गयो भने नहुने कुरा छैन ।
अहिले महंगी बढ्यो । विचैलियाले फाईदा उठायो उपभोक्त मारमा परे । उदाहरणको लागि सस्तो केरा भारतवाट आयो त्यस्ले गर्दा नेपाली किसानको विकेन । हामीले पनि फलाएका छौं । हामीले केरा बेच्न खोज्दा काठमाडौँमा डेलिभरी गर्दा समेत ४ रुपैयाँमा पनि किन्ने मान्छे भएनन् ।
तर अहिले पनि हामीले १५० रुपैयाँ दर्जनको दरले या भनौं एक पिसको १२ दे्खि १५ रुपैयाँसम्म हालेर केरा किनिरहेका छौँ । किसानले ४ रुपैयाँमा पनि बिक्री गर्न नसक्ने अनि उपभोक्ताले १५ रुपैयाँ हाल्नु पर्ने अवस्था छ । यसको फाइदा विचौलियाहरुले मात्रै उठाएका छन् ।
भारतवाट आएको ४ रुपैयाँ भन्दा कमको त आउदैन तर यहाँको त्यो भन्दा सस्तो चाहियो रे । त्यसैले यस्तोमा भन्सार बढाईदियो भने आयात प्रथिस्थापन आफै हुन्छ ।
केरा भयो कागति भयो, हामीले चाहि साढे २०० रुपैया केजी किनिरहेका छौँ जवकि किसानको ५० रुपैयामा बिक्री हुन्छ । उतावाट आएको ३० रुपैया भारुमा आउछ । यहाँ आउदा ७० रुपैया पर्छ । तर नेपालीलाई ७० रुपैया पनि दिदैन । यहाँको आम्दानी बढ्दै गयो भने त विचैलियाको राज त जान्छ नि । यो कुरा सरकारले किन जबुझेको ?
किसानको ७० ८० रुपैयामा बिक्न सुरु हुन्छ । त्यसपछि त्यसपछि उसलाई पोसाउछ । उसले चाहि पोसाउने वितिकै उत्पादन बढाउदै जान्छ आयात प्रतिस्थापन हुदै जादै जान्छ । पछि नेपालमा उत्पादन वढदै गएपछि त्यो रेट पनि घटदै जान्छ । यसको मतलव यो एकै दिनमा हदैन तर २ देखि ३ वर्षमा हामी कृषिमा आत्म निरभर हुनसक्छौ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ ।
बैंकले पनि तरकारी खेति गर्नेलाई सहजै ऋण पत्याउने अवस्था पनि त छैन नि होइन ?
त्यसको पनि समाधान निकाल्दै छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघबाट त्यसको लागि हामी १४ वटा पालिकासँग समझैता गर्छौ । हरेक प्रदेशको २ वटा पालिकासँग त्यसमा समझैता गर्ने हाम्रो तयारी छ ।
किसानहरु छनोट गरेर सम्बन्धित पालिकाले ति किसानहरुको जिम्मा लिने र सिविफिनले उनीहरुलाई ऋणका लागि सहजीकरण गर्ने योजना छ । विज्ञहरुका लागि हामी एनजीओहरुसँग सहकार्य गर्नेछौँ । बजारीकरणका लागि म आफै व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्न तयार छु ।
माटो ब्राण्डले किसानका उत्पादनहरुको बजारीकरणका लागि सहयोग गर्नेछ । किसानहरुले सहुलियत दरमा ऋण पाएर साच्चिकै काम गरे भने धेरै राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि पालिकाले जिम्मा लिनु पर्छ ।
यो १४ वटा पालिकासँग चाहि कहिले सुरु हुन्छ ?
यो अव चाडै सुरु हुन्छ । केहि पालिकाहरु छानि सकेका छौ । अव यग्रिमेन्ट हुने क्रममा छ तीन महिना भित्र यो सञ्चालनमा आउछ ।
रेमिट्यान्सको मूख्य सिजन मानिने दशैं पनि नजिकै आएको छ । यस वर्ष रेमिट्यान्सले बैंकहरुलाई कत्तिको खुसी बनाउला ?
बैंकहरुलाई त्यस्तो खुसी बनाउछ भन्ने लाग्दैन । हात्तीको मुखमा जिरा भनेझै हो । अहिले तीन÷चार खर्बको अभाव छ । १०/२० अर्ब आएर ठूलो फरक नपर्ला । ५० अर्ब नै आयो भने चाहिँ केही समयलाई भए पनि थोरै सहज हो ।
अतिरिक्त ब्याज दिनेदेखि आईपीओमा कोटा छुट्याउने सम्मको व्यवस्था गरेर राज्यले रेमिट्यान्स वैधानिक च्यानलबाट भित्र्याउनका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तर, स्वदेशी निक्षेपलाई नै रेमिट्यान्स खातामा राखेर दुरुपयोग भइरहेका घटनाहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
रेमिट्यान्स खातको दुरुपयोग भएको कुरा सुन्नमा आएको छ । सबै बैंकले दुरुपयोग गरेका छैनन् । केही बैंकहरुले दुरुपयोग गरेका छन् भने उनीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनको सहि पालना गर्नुपर्छ । केही दिन अघि डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले यस विषयमा बोलेको सुनेको थिए । निर्देशन पालना नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र र्बैंकले कारबाही गर्नुपर्छ । हाम्रो त नियामक निकाय राष्ट्र बैंक भएकाले राष्ट्र बैंकको नीति बैंकले पालना गर्नैपर्छ ।
प्रोत्साहन गर्ने जुन कुरा छ त्यसमा राज्यका तर्फबाट पनि केही हुनुपर्छ । बैंकहरुले १ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिन्छन् भने अरु २ प्रतिशत ब्याज राज्यका तर्फबाट दिनुपर्छ । यसो हुने हो भने रेमिट्यान्स अझ धेरै प्रोत्साहन हुन्छ । विदेशी मुद्रामा निक्षेप ल्याउछन् भने पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । फेरि डलरमा ल्याएको निक्षेप उतै लैजान्छन् भनेर डराउनु पनि हुँदैन । डलर खाताबारे राष्ट्र बैंकले जुन रुपमा बुझाउनु पर्ने थियो त्यो अझै बुझाउन सकेको छैन ।
तपाईले भने जस्तै थप प्रोत्साहन दिए रेमिट्यान्स बढ्ला ?
सबै काम राज्यले मात्रे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन । तर राज्यले अलि बढी ध्यान भने पक्कै दिनु पर्छ । रेमिट्यान्सलाई बेंकिङ च्यानलबाटै भित्र्याउनका लागि अलि सिरियस भएर काम गर्नु पर्नेछ । विदेशबाट नेपालमा बैंक टू बैंक कारोबार हुन सक्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । अहिले रेमिट्यान्स लागत पनि महंगो छ । रेमिट्यान्सको कस्ट घटाउनका लागि राष्ट्र बैंक आफै लाग्नुपर्छ । कन्ट्र टू कन्ट्री वा सेन्ट्रल बैंक टू सेन्ट्रल बैंकको सिस्टम बनाएर काम गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ । २ सय डलर पठाउनका लागि १० डलर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु पर्छ ।
वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनका लागि महंगो भएका कारण धेरैले हुण्डि कारोबारतिर लाग्छन् । अवैध कारोबार हो भन्ने कुरा बुझेर वा नबुझेर रेमिट्यान्स सस्तोमा पठाउन खोज्ने गर्छन । धेरै रेमिट्यान्स भित्रने देशहरुमा केन्द्रीय बैंकले केही समझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । आरटीजीएस जस्तो बैंक टू बैंक हुन सक्दैन भने सेन्ट्रल बैंक टू सेन्ट्रल बैंकको सिस्टम बनाएर काम गर्नुपर्छ ।
यसको व्यवहारिक कठिनाईहरु पनि त धेरै छ नि ?
व्यवहारिक कठिनाईहरु आउँछ । तर यसको नयाँ कुरा प्रयोग नै नगर्ने भन्ने होईन । समस्याहरु आएपछि नै समाधान हुने हो । पहिले जुन देशमा सजिलो हुन्छ, त्यहाँबाट कोशिस गरौँ न । युएई ,कतार अथवा यतातिर कुरा गर्यो भने अरु ठाँउ भन्दा यतातिर सजिलो होला कि । मरेसिया पनि हुन्सम्छ कुनै एक ठाँउमा यसलाई प्रयोग गरेर हेरौ न त ।
बैंकहरुले विषयमा खासगरी उद्योगी–व्यवसायीहरुले नै चर्को आलोचना गरेको सुनिन्छ । तपाई त दुबै क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकामै हुनुहुन्छ । व्यवसायीहरुको आरोपका विषयमा तपाईको भनाइ के हो ?
व्यवसायिक छाता संगठनहरु धेरै ट्रेडर (व्यापारी) हरुको कब्जामा छ । उनीहरुको साना उद्योगी, उद्यमी वा साना व्यवसायीहरुको कुरा गर्छन । तर अहिले पनि हेर्ने हो भने धेरैm सुविधा जाने भनेको ट्रेडरलाई हो । उद्यमीहरुले सुविधा राम्रो पाएका छैनन् ।
यति कुरा गर्दै गर्दा हामी बैंकको पनि कमजोरी छौं । हुन त म आफै पनि यसमा छु । बैंकहरु कर्पोरेटबाट खिचिएका छन् । बैंकहरु कर्पोरेटवालासँग डराउँछन् । यो डर चाहि निस्कनु पर्छ । अर्को ठूलो कुरा के छ भने ट्रमलोनको ब्याज कम हुनु पर्यो र वर्किङ क्यापिटलको ब्याज बढी हुनपर्यो । अहिले यसले पनि विकृति ल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल सम्बन्धी नयाँ नीति लिएको छ । त्यहाँ पनि अलिअलि कहि ‘रिएक्टीभ अप्रोज’ राष्ट्र बैंकले राखेको प्रष्ट देखिन्छ । तर त्यो निति आफुमा गलत होईन तर त्यसमा गर्नु पर्ने कुराहरु छुटाको छ । पहिलो ट्रमलोनको ब्याज कम हुन पर्यो । वर्किङ क्यापिटलको ब्याज बढी हुन पर्यो ।
ब्याजढर अझै बढ्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
यदि डिपोजिट आएन भने ब्याजदर बढ्छ नै । यसको ठेगान नै हुदैन । यो बैंकले कन्ट्रोल गर्ने कुरा हौन । खर्च कति हुन्छ डिपोजिट कति निकलिन्छ त्यसमा भर पर्छ ।
चुनाव पनि आउँदैछ, चुनावले कति पैसा बाहिर निकाल्ला ?
यति नै पैसा बाहिर निस्किएला त भन्न सकिन्न । तर मेरो एउटा अनुमान, ५० देखि ६० अर्ब आउला कि !
अन्तमा, चालु आर्थिक वर्ष वर्ष बैंकिङ क्षेत्रका लागि कस्तो रहला ?
यो आर्थिक वर्ष च्यालेन्जिङ नै रहला । हाम्रो लागत घटाउनु पर्छ । वालेटले गर्दा बैंकलाई ठुलो थे्रट भाको छ । सहकारीको पनि कुरा हुनसक्छ । बैंक भन्दा बढि टन ओभर वालेट कम्पनीहरुमा हुन लागेको छ । बैंकमा डिपोजिट भाको पैसा तुरुन्तै वालेटमा जान्छ । यतातिर पनि राष्ट्र बैंकले सोच्नु पर्छ ।